बी जे पी एस. सी. मोर्चा द्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार
चण्डीगढ़
आजादी के बाद कांग्रेस लम्बे समय तक अनुसूचित जाति का वोट लेती रही किन्तु अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक भी योजना को कार्ययान्वित नहीं किया केवल और केवल घोषनाओं के नाम पर अनुसूचित जाति वर्ग का वोट हासिल करती रही । यही कारण है गत् 60 वर्षों में अनुसूचित जाति वर्ग का आर्थिक व सामाजिक उत्थान न के बराबर रहा । यह बात भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमेश चन्द्र रत्न ने भारतीय जनता पार्टी चण्डीगढ़ अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा पार्टी कार्यालय कमलम में कही । इस अवसर पर पार्टी के महामंत्री संगठन दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी व भीमसैन अग्रवाल, मोर्चा अध्यक्ष कृष्ण कुमार, रविन्द्र पठानिया आदि उपस्थित थे । उन्होंने कहा कि केन्द्र में जब-जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उन लोगों ने संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर को सदैव अपमानित किया । उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें न तो डॉक्टर की उपाधि दी और न ही भारत रत्न से नवाजा गया । इतना होने के बाद भी वे दलित समाज को गुमराह करते रहे और आज स्थिति यह है कि दलित समाज के लोग अपने आपको ठगा महसूस करने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो सारी हदें तब पार की जब बाबा साहेब की मृत्यु के उपरांत उनके शव को ले जाने के लिए भी समाज के कुछ लोगों ने चंदा इकत्रित किया। जबकि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सर्वप्रथम दलितों के मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को सम्मानित कर अनुसूचित जाति वर्ग की भावनाओं का सम्मान किया । बाबा साहेब की स्मृति में मोदी सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम योजनाओं को लागू कर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आर्थिक व सामाजिक समानता लाने का प्रयास किया । बाबा साहेब की स्मृति मे दो दिवसीय संसद का विशेष सत्र आयोजन कर बाबा साहेब के कार्यों और उनके विचारों को देश के सम्मुख रख कर उनका श्रद्धांजलि अर्पित की ।, 26 नवम्बर 1949 को बाबा साहेब ने भारत के संविधान की प्रथम प्रति महामहिम राष्ट्रपति को भेंट की इस महत्वपूर्ण तिथि 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की आधिकारिक घोषणा की ।, 26 अलीपुर रोड़ दिल्ली, महापरिनिर्वाण स्थल पर लगभग 200 करोड़ की लागत से भव्य स्मारक बनाकर राष्ट्र को समृपित किया।, बाबा साहेब ने 192सी-1923 में एमएससी, डीएससी, बार एट लॉ की पढ़ाई लंदन में जिस भवन में रह कर पुरी की उस भवन को भी सरकार ने खरीद कर बाबा साहेब की शिक्षा भूमि का नाम देकर एक स्मारक के रूप में स्थापित किया ।, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब से जुड़े हुए पाँच स्थान जनभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण स्थल 26 अलीपुर रोड़, दिल्ली, चैत्य भूमि मुम्बई, इन पाँच स्थानों को पंचतीर्थ का नाम देकर बाबा साहेब को अनुपम श्रद्धांजलि अर्पित की।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर सदैव स्मरण किया। वर्ष 2015 मे अनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को संविधान संशोधन के माध्यम से और मजबूती प्रदान की । पूर्व में इस अधिनियम में केवल 22 अत्याचारों का उल्लेख था । जो संशोधन के उपरांत 47 अत्याचारों का समावेश किया । फास्ट ट्रेक कोर्ट, प्राईवेट एडवोकेट, दौगुनी अनुदान राशि प्रवधान जोडक़र अनुसूचति जाति वर्ग का अनुग्रहित किया। वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायलय द्वारा अनुसूचित जाति - जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को अपने निर्णय द्वारा शिथिल करने का प्रयास किया । किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्मरण कर पुन: संसद में विधेयक लाकर उपरोक्त अधिनियम को पुन: मजबूती प्रदान की और उच्चतम न्यायलय के निर्णय को निरस्त कर अनुसूचित जाति वर्ग को राहत प्रदान की । के. नागराज केस के जरिए उच्चतम न्यायलय ने अनुसूचति जाति व जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण पर रोक लगाई तो अन्याय पूर्ण थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उच्चतम न्यायलय में हलफनामा देकर कहा जब तक संविधान पीठ का फैसला न आये तब तक पदोन्नति में स्थान भरन को कहा जिसे उच्चतम न्यायलय ने स्वीकार किया । सरकार की सक्रिय भूमिका से उच्चतम न्यायलय की संविधान पीठ ने भी पदोन्नति में आरक्षण पर लगी रोक हटा दी और भारत सरकार ने शीघ्र ही फैसला लेकर डोप्ट मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया और भारत सरकार सभी राज्य सरकार, केन्द्र शासित सरकार तथा अन्य संस्थागत संस्थाना को पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश जारी किया । यह मोदी सरकार का कार्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिए अनुपम भेंट है । इलाहाबाद उच्च न्यायलय के फैसले से विश्व विद्यालय के रोस्टर में बदलाव से विश्व विद्यालयों में अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के अवसर कम होने पर केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायलय में एसएलपी लगाकर इलाहबाद उच्च न्यायलय के निर्णय पर रोक लगाकर अनुसूचित जाति को न्याय दिलाने की दिशा में कार्य किया।इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा जन-धन योजना में 33.30 करोड़ बैंक खाते खोले जिसमें सबसे अधिक लाभान्वित अनुसूचित जाति वर्ग हुआ । जन सुरक्षा योजना में 20.69 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवर प्रदान किया । किफायती आवास योजना में 1.25 करोड़ गरीब लोगों को आवास प्रदान किये। मुद्रा योजना में 15.33 छोटे उद्यमीयों को बैंक लोन प्रदान किया । आयुषमान भारत योजना से 50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ बीमा कवर। सौभग्य योजना 2.40 करोड़ लोगों के घरों तक बिजली पहुंची । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 13.98 करोड़ लोग सुरक्षित, इस योजना में 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना सालाना प्रीमीयम मात्र 12 रूपये । प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 5.47 करोड़ लोग सुरक्षित इस योजन से 2 लाख का जीवन बीमा । उज्जवला योजना में 6 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मुफ्त बाँटकर इन परिवारों को धुए से मुक्ति दिलवाई । स्वच्छ भारत मिशन ने 9.68 घरों में शौचालयों का निर्माण कर मैला ढोने का कुप्रथा का अंत किया । सुकन्या वृद्धि योजना 1.5 करोड़ खाते खोलकर महिलाओं को सशक्ति प्रदान की । स्टार्टअप एवं स्टैर्डअप योजना के तहत प्रत्येक बैंक की शाखा को निर्देश दिया गया है । उनकी कम से कम एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति व महिला केा श्रृण देकर उद्यमी बनाने की दिशा में कार्य करें । उपरोक्त सभी योजनाएं गरीबों को समर्तित योजनाएं हैं । इन सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग अधिकतम लाभान्वित हुआ है । गरीब लाभार्थियों में अधिक संख्या अनुसूचित जाति वर्ग की होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग को अधिकतम लाभ मिला है ।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को स्मरण कर अनेक योजनाओं के द्वारा बाबा साहेब के सपने अनुसूचित जाति वर्ग की आर्थिक व सामातिक समानता को पूर्ण करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा सबका साथ सबका विकास अब चिरतार्थ होता दिखाई दे रहा है ।
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