राज्य स्तरीय बैंकर
समिति हरियाणा की 144वीं बैठक
विनय कुमार
चंडीगढ़
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
हरियाणा की 144 वीं बैठक का आयोजन आज होटल माउंट व्यू, सेक्टर 10, चंडीगढ़ में किया गया। इस बैठक में डी एस ढेसी, आईएएस, मुख्य सचिव, हरियाणा,
मुख्य अतिथि थे। बैठक की अध्यक्षता रचना
दीक्षित, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चण्डीगढ़ द्वारा की गई। टी वी एस एन प्रसाद, आई ए एस, प्रधान सचिव, वित्त
एवं आयोजना विभाग, हरियाणा सरकार, नीरजा शेखर, आईएएस, प्रधान सचिव, सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा, भावना
गर्ग, आईएएस, उप महानिदेशक, यूआईडीएआई, अरूण
शुक्ला, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा, डॉ बीएम पाधा, महाप्रबंधक,
पीएनबी, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली, आलोक श्रीवास्तव, अंचल प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, हरियाणा अंचल एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स
समिति, हरियाणा, तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ
अधिकारी और हरियाणा राज्य में कार्यरत बैंकों के नियंत्रण प्रमुख इस बैठक में
शामिल हुए।
रचना दीक्षित, क्षेत्रीय
निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, चंडीगढ़ ने अपने संबोधन में सदन को सूचित किया कि 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के बाद से 31 मार्च 2018 तक, बैंकों ने 64,95,997 खाते खोले हैं तथा इन खातों में ₹ 2142 करोड़ की राशि जमा
हुई है। योजना के तहत खोते गए कुल खातों में से महिलाओं
के 28,78,769 खाते है जो कि कुल खातों का 44% है तथा इन खातों में रुपे कार्ड में जारी किए गए हैं । योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 91% खातों में रुपे कार्ड में जारी किए गए हैं। दीक्षित ने सभी
बैंकरों को पीएमजेडीवाई के तहत खातों को
खोलने के लिए कहा तथा आग्रह किया कि जब तक इन खातों को खोलना जारी रखें जब तक समस्त
व्यक्तियों के खाते न खुल जाएं और उनमें सभी को रूपये कार्ड जारी न हो जाएं।
रचना दीक्षित ने सदन को सूचित किया
कि प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए आरंभ की गई 3 योजनाओं दुर्घटना में मृत्यु बीमा अर्थात् प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा
योजना (PMSBY) की बैंकों द्वारा की गई प्रगति के बारे में
सदन को बताया कि जीवन बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री
जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और अटल पेंशन योजना (APY)
वृद्धावस्था पेंशन के लिए के लिए बैंकों न अच्छा कार्य किया है। बैंकों द्वारा
पीएमएसबीवाई योजना के तहत 28,56,587 व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। इसी
प्रकार पीएमजेजेबीवाई के तहत 8,68,257 के
और अटल पेंशन योजना के तहत 31 मार्च 2018 तक 1,95,073 लोगों को नामांकित किया गया है। उन्होंने बैंकरों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों से आह्वान
किया कि इन सामाजिक योजनाओं को विस्तारित कर राज्य के बडे जनसमूह को लाभ
पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों मे तेजी लाऐं । दीक्षित ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के
बारे में बताया कि यह योजना पूंजीहीन व्यक्तियों को वित्त पोषित करने की योजना
है जिसमें छोटे उद्यमियों को आसान क्रेडिट उपलब्ध करवा कर उन्हें औपचारिक वित्तीय
प्रणाली में शामिल करना है। हरियाणा के बैंकों द्वारा मार्च 2018 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2739
करोड़ के ऋण स्वीकृत किए है ।
महत्वपूर्ण मापदंडों के
तहत मार्च 2018 तक की अवधि की समीक्षा के तहत बैंकों के प्रदर्शन के बारे मे दीक्षित
ने बताया कि हरियाणा में बैंकों ने समस्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया
है। वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 20 नई शाखाऐं खोली गई है अत: अब
इनकी संख्या 4718 हो गई है। बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल
जमा राशियॉं रुपये 3,40,128 करोड़ हो गई हैं जो पिछले वर्ष इसी अवधि
में रू 2,96,683 करोड़ था । इसमें रू 43,445 करोड़ की बढोतरी हुई जो इसका 15% है । समीक्षा अवधि के दौरान कुल अग्रिमों में रू 40080 करोड़ की वृद्धि हुई अब यह बढ़कर रूपये 2,37,187
करोड हो गए हैं। प्राथमिकता
क्षेत्र अग्रिम रुपये 17615 करोड़ बढें हैं और यह रुपये 112395 करोड़
से बढ़कर रूपये 130010 करोड़ हो गए हैं तथा इसमें
16 प्रतिशत की वृद्धि हुई । समीक्षा अवधि के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र मार्च
2018 को राज्य के कुल अग्रिमों के 40% के राष्ट्रीय
लक्ष्य की तुलना में 66% है। कृषि अग्रिमों में रुपये 3388 करोड़ की वृद्धि
हुई है जो ₹ 46041 करोड़ से बढ़कर ₹ 49429 करोड़ हो गए। इस मद में वृद्धि का प्रदर्शन 7 प्रतिशत रहा। कृषि अग्रिमों का अनुपात राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत के
मुकाबले 25 प्रतिशत रहा। राज्य का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय
लक्ष्य 60 प्रतिशत के मुकाबले 70 प्रतिशत रहा।
उन्होंने मुख्य सचिव
हरियाणा को 31 मार्च, 2018 को हरियाणा राज्य को आवंटित
डिजिटल लेनदेन के 72 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर 110% लक्ष्य प्राप्त करके
डिजिटल लेनदेन में अखिल भारतीय स्तर पर सभी राज्यों में हरियाणा राज्य दूसरे स्थान
पर आने पर बधाई दी। इस में किट्टी में, 43.13 करोड़ डिजिटल
लेनदेन बैंकों द्वारा किए गए थे जो विभिन्न डिजिटल तरीकों के माध्यम से राज्य में
कुल डिजिटल लेनदेन का 60% है।
सदन को संबोधित करते हुए
मुख्य अतिथि डी एस ढेसी, आईएएस,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने वित्तीय
समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति की सराहना की और ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत
राज्य को आबंटित 235 गावों के सेचुरेशन पर संतोष प्रकट किया । श्री ढेसी ने राज्य
द्वारा 87.9 लाख टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद का विशेष उल्लेख किया । उन्होंने माननीय
प्रधान मंत्री के किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने की पहल के बारे में
बताते हुए कहा कि इसका हरियाणा राज्य के लिए विशेष महत्व है । इसके अंतर्गत किसानों
को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित करना है । उन्होंने बैंकों से
किसानों की आय को बढाने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाने का अनुरोध किया ।
उन्होंने सदन को सूचित किया कि केंद्र सरकर ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के
लिए Crop Residue Management (Burning of Wheat and
Paddy stubble) के लिए 1100 करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की है ।
20 से 25 लाख रूपये की लागत से Custom Hiring Centres स्थापित किये जायेंगे जिसके वित्तपोषण के लिए बैंकों के सहयोग की
आवश्यकता होगी । इसमें subsidy भी उपलब्ध होगी । योजना की modalities की घोषणा शीघ्र की जाएगी । डी एस ढेसी, आईएएस,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने सदन को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के परिवर्तन
कार्यक्रम के बारे में अवगत करवाते हुए बताया कि 46 वरिष्ठ अधिकारियों को एक एक
ब्लॉक आबंटित किया गया है । वे अपने अपने ब्लॉक में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं
जिसमे Cobblers को DRI Scheme के
अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाना और स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम आदि के अंतर्गत ऋण उपलब्ध
करवाना शामिल है, की निगरानी करेंगे।
