Wednesday 2 February 2022

NT24 News : Get ready to groove to the High energy beats with ...

Get ready to groove to the High energy beats with Deep Ohsaan's new Punjabi song, Chalako Massi

NT24 News

Pooja Gupta

Chandigarh

A new Punjabi dance number titled 'Chalako Massi', is out and has been released across all the electronic and digital platforms. With its catchy music, invigorating dance moves and sensational chemistry between the lead pair, 'Chalako Massi' is all set to become a new party anthem that will make you want to hit the dance floor right away. Sung and produced by Deep Ohsaan and presented by Sarfaraz Shaikh and Doss Music, Chalako Massi has been penned by Sukhjeet and features Deep Ohsaan along with Vishakha Raghav in its video directed by Ashish Rai. The high-octane party number also encapsulates a rap by Kuwar Virk, making the song even more scintillating in its appeal. Speaking about this song, producer-singer Deep Ohsaan said that this is his first party number. He added, "This song will give one a feel of folklore with a contemporary mix. It's my first ever party number, and it turned out to be one amazing song. Every time I think of the shoot day I start grooving with the beats immediately. Hope our audience will groove the same way."

Kuwar Virk, the rapper in 'Chalako Massi' shared, "The rap in this song is one of my personal favorites. Can't wait to hear what our listeners have to say."

Vishakha Raghav, who is killing it with her looks in a black traditional attire in the poster of 'Chalako Massi,' admitted to having high hopes from this party song. She said, "It was an amazing experience shooting this song. We have high hopes and are really excited to see how people will react on this one."

Doss Music, spearheaded by Deep Ohsaan and Sarfaraz Shaikh, is known for presenting refreshing songs. The launch event of the song was organised & managed by SK Events & Production. Simran Kaushik, Founder of SK Events & Productions said, "From pre to post and launch of this song, the journey for the team has been marvelous and memorable. The urge of making everyone hear the track from the very first day has made us work even harder for this to be a success."


NT24 NEWS LINK: Strengthening Startup Culture....

 Strengthening Startup Culture with dedicated Startup Portal & Entrepreneur Development Centre Co-working Space

NT24 NEWS

PUJA GUPTA

CHANDIGARH

Dedicated Startup portal  & Co-working space for Young Entrepreneurs of City Young entrepreneurs &  startups can access  www.chdstartup.in  portal which  aims to  provide new and emerging IT startups an environment that would support their startup phase and increase their likelihood of success.  This dedicated   portal  will serve   as single window system for  young  entrepreneur   and  IT based startups   by providing  the value added services required to support success of startups and to strengthen the startup culture.

KEY HIGHLIGHTS OF THE Startup portal

The Incubation and Co-working Startup Scheme for early stage Young Entrepreneurs/ Startups affordable co-working space plans, Mentoring & Advisory, Access to Venture Capitalists, Technical & Managerial support, Platform for newtorking, Grievance, Helpline To give further impetus to the Startup initiative, and encourage entrepreneurship, state-of-the art Co-Working space called ECoS(Entrepreneur Development Centre Co-working Space) created by  SPIC under the aegis of Department of Information  Technology, Chandigarh Administration is fully operational now in SPIC Incubation Centre , Chandigarh Technology Park .Young entrepreneurs & startupneurs  can take state of the art office space & book seat(s) in co-working  area located in the heart  of IT hub   through startup portal www.chdstartup.in  which is  live now  and can access to the workplace of international standards equipped with plush hot seats, breakout area, Ideation rooms, Video Conferencing room  brain storming room and in-house pantry facility. Society for Promotion of IT in Chandigarh (SPIC) has been spearheading the startup movement in Chandigarh since its inception(2001)  and has lot of experience  in incubating & nurturing  startups and helping them in scaling up their business with expert  Mentoring and Advisory, HR support, Technical and Managerial Support and providing platform for  networking and marketing their products.Co-working called ECoS is now up and running on 3rd Floor of EDC Building, Plot No 20, Chandigarh Technology Park, Kishangarh which has 68 hot seats  out  of which  20  hot seats have  already been  booked& taken. 

Categories of Seats available in co-working area:

Hot seat:This is a shared space where individuals or teams share their space with other individuals or teams

Multiple seats: In a case  of  team  of young entrepreneurs there is an option of booking   multiple seats but not more than 8 seats can be booked.

Pay as you go: There is no fixed subscription in this model. Individuals can book space or seat for  short duration from 15 days to one month  and use it by paying the charges daily. Pods corners: co-working  is also equipped with  super comfortable plush  pods  with chargeable points for single person. Young entrepreneur can easily book their seats by  visiting www.spicindia.com/Ecos/  to create their account on portal thereafter can login and enter their personal details, picture along with brief information about  their venture  and then submit the booking form.  Once the request is approved they can pay the hot seat(s) charges online through debit/credit card or internet banking. The idea of co-working space was conceived   to create platform for technology  based startups  to identify & provide value added services required to support startup and strengthen startup culture in city and  also to encourage and inspire youth to actively consider entrepreneurship as their career choice. Co-working space will  cater to students and young entrepreneurs who have a workable idea which needs hatching and also for startups who doesn’t have much capital to invest in private office.   Co-working space in EDC building is much more than standard office with  no cubicles rather convenient hot desks sitting  where one can work with ease. It will be a conducive place for heads- down productivity with bookable meeting rooms and  discussion  rooms. This space have glass-walled  sleek discussion rooms, conference room, separate video conference room and  innovative lounge corners which offer plenty of space for collaboration when teams get together and. Some of the salient features of ECoS are below:

First state of the art co- working  area with 68 plus seats developed by state govt (Chandigarh Administration)in this region,  Plug n play facility  with integrated breakout  area to make work place more appealing & productive, It has ideation rooms,  discussion rooms and one exclusive Video conferencing room and  has in -house pantry facility, Co-working space has dedicated high speed lease line  for subscribers of co-working area, Subscribers of ECoS  will get  support  in  Mentoring and Advisory,  registering/creating company/firm,   in dealing statutory liabilities,  HR support, Technical and Managerial Support,  Intellectual Property Rights support, providing platform for marketing their product at International level, funding from banks,  financial support from angel network/venture capitalist, Leasing of hot seat or pods  in co-working  is very flexible, one can book seat for minimum  15 days  and maximum up to 24 months subject to evaluation. Subscriber of co-working will also get  access to the ideation rooms, brain storming room, video conferencing room & pantry service  during  their span of stay.

NT24 NEWS LINK: 523 करोड़ का कर्ज लेगा हरियाणा

 क्लस्टर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हरियाणा लेगा 523 करोड़ का कर्ज

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार ने क्लस्टर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से 523 करोड़ रुपये का ऋण लेने का फैसला किया है। यह कर्ज वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लिया जाएगा, जो बेहद कम ब्याज दर पर मिलेगा। इस ऋण का उपयोग PADMA योजना और राज्य सरकार की अन्य क्लस्टर विकास योजनाओं के लिए किया जा सकता है। अपने आवास पर स्थायी वित्त समिति की बैठक को संबोधित करते हुए, खट्टर ने कहा कि राज्य में क्लस्टर बुनियादी ढांचे के विकास के साथ नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे. इसके तहत राज्य सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पदमा योजना की रूपरेखा तैयार की हैI उन्होंने कहा कि जल्द ही यह योजना शुरू की जाएगी और इसके तहत एक ब्लॉक-एक उत्पाद के लक्ष्य के साथ हर ब्लॉक में एक नया औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया जाएगा. खट्टर ने कहा कि इससे उस क्षेत्र के संबंधित उद्योगों को सीधा फायदा होगा।

 

NT24 NEWS LINK: जगमोहन सिंह कंग, उनके बेटे बीजेपी में शामिल....

 पंजाब 2022 चुनाव: कांग्रेस से तीन बार विधायक रहे जगमोहन सिंह कंग, उनके बेटे बीजेपी में शामिल

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

चंडीगढ़

कांग्रेस के पूर्व मंत्री और तीन बार के विधायक जगमोहन सिंह कांग मंगलवार को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में अपने दो बेटों, यादविंद्र सिंह कांग उर्फ ​​बानी कांग और अमरिंदर सिंह कांग के साथ आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गए। पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा। जगमोहन सिंह कांग पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष थे और तीन बार विधानसभा के लिए चुने गए: 1992-97, 2002-2007 और 2012-2017 और 1992 से 1995 तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उनके छोटे बेटे, अमरिंदर सिंह कांग, पंजाब कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग के राज्य महासचिव थे। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है और पिछले 19 सालों से खरड़ और आनंदपुर साहिब निर्वाचन क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। वहीं उनके बड़े बेटे यदविंद्र सिंह कांग जिला परिषद के सदस्य हैं और कांग्रेस के सक्रिय नेता रह चुकेI आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद कांग ने कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेसियों के आपसी कलह से तंग आ चुकी है. "कांग्रेस अब अवसरवादियों और सत्ता के लालची लोगों की पार्टी बन गई है। पंजाब के गरीब और आम लोगों को सत्ता के लिए अपने संघर्ष का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पंजाब के लोग एक बेहतर सरकार के लायक हैं, मैंने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है। ताकि हमारे राज्य में एक जनहितैषी सरकार बन सके।"

 

NT24 NEWS LINK: कोविड 19: पंजाब में शैक्षणिक संस्थान एक और सप्ताह के लिए ...

 कोविड 19: पंजाब में शैक्षणिक संस्थान एक और सप्ताह के लिए बंद रहेंगे

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

CHANDIGARH

यहां तक ​​​​कि कई राज्यों ने संक्रमण की तीसरी लहर के साथ शिक्षण संस्थानों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है, पंजाब ने उन्हें एक और सप्ताह के लिए बंद रखने का फैसला किया है। नवीनतम कोविड -19 प्रतिबंधों के अनुसार, सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान 8 फरवरी तक बंद रहेंगे। हालांकि, इन संस्थानों से ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम बनाए रखने की उम्मीद है। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज सामान्य रूप से काम करना जारी रख सकते हैं। जिला प्रशासन और सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों - निजी और सरकारी दोनों के प्रबंधन को - 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों को टीकाकरण कराने के लिए सभी प्रयास करने के लिए कहा गया है। 500 व्यक्तियों को घर के अंदर और 1000 व्यक्तियों को बाहर इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है, जो स्थल की क्षमता के 50% की ऊपरी सीमा के अधीन है। ये सभाएं कोविड-उपयुक्त व्यवहार के अनुपालन के अधीन होंगी। राज्य के सभी शहरों और कस्बों की नगरपालिका सीमा के भीतर सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी। जिला अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। कोई प्रतिबंध नहीं होगा। टीकों, चिकित्सा उपकरणों और नैदानिक ​​परीक्षण किट सहित फार्मास्युटिकल दवाओं के निर्माण से संबंधित कच्चे माल, तैयार माल, कर्मियों आदि की आवाजाही पर। सभी बार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, स्पा, जिम, खेल परिसर, संग्रहालय, चिड़ियाघर आदि अपनी क्षमता के 50% पर संचालित होते रहेंगे।

 राज्य में 37 की मौत, 1,649 मामले

 पंजाब में मंगलवार को कोविड-19 से संक्रमित 37 लोगों की मौत हो गई और 1,649 नए मामले सामने आए। राज्य की टैली में दो पुरानी मौतों को भी जोड़ा गया। मोहाली में सबसे अधिक 380 मामले दर्ज किए गए, जबकि लुधियाना में 207, अमृतसर में 144, जालंधर में 116, बठिंडा में 106, होशियारपुर में 75, पटियाला में 73, कपूरथला में 62 और फरीदकोट में 59 लोगों का परीक्षण किया गया।

 

NT24 NEWS LINK: पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एक आखिरी दिन..

 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एक आखिरी दिन, 931 ने दाखिल किया नामांकन

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

चंडीगढ़/सुल्तानपुर लोधी/तरनतारन

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) एस करुणा राजू ने मंगलवार को कहा कि राज्य में पांचवें और अंतिम दिन 931 नामांकन दाखिल किए गए. पहले के दिनों में दाखिल 1,348 नामांकन के साथ, अब राज्य में दाखिल नामांकनों की कुल संख्या 2,279 हो गई है। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। सीईओ ने मतदाताओं से मोबाइल एप्लिकेशन 'नो योर कैंडिडेट' का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया, जिसके उपयोग से मतदाता किसी भी उम्मीदवार के विवरण और उनके फोटो के साथ आपराधिक इतिहास जान सकते हैं। पंजाब के मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे राणा इंदर प्रताप सिंह ने मंगलवार को अपने समर्थकों की ताकत का प्रदर्शन करने के बाद सुल्तानपुर लोधी से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस को बचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में आए थे क्योंकि मौजूदा विधायक और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार नवतेज सिंह चीमा "उनके खिलाफ लोगों में मजबूत नाराजगी के कारण" हारने के लिए तैयार थे। "अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता, तो सीट किसी और पार्टी को जाती। मैं एक वफादार कांग्रेसी बना रहता हूं और मेरी जीत केवल कांग्रेस पार्टी की होगी। मुझे नहीं पता कि किसी ऐसे व्यक्ति को मैदान में उतारने में पार्टी की क्या मजबूरियां रही होंगी। हारना तय है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसके (पार्टी) के लिए सीट जीतूंगा।" उन्होंने कहा, "लोगों से मुझे जो बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन जीतने वाला है।" उन्होंने कहा, "मेरी सीट सीधे कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाएगी, जब हर सीट की गिनती होगी।" बाद में राणा गुरजीत ने अपने समर्थन में सुल्तानपुर लोधी में समर्थकों की एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा: "निर्वाचन क्षेत्र में उत्पीड़न का शासन खत्म हो जाएगा।" उन्होंने विशेष रूप से एक पुलिस अधिकारी का नाम लेते हुए कहा कि वह यहां लोगों से "जबरन वसूली" करने के लिए तैनात थे। खडूर साहिब में कांग्रेस के खडूर साहिब सांसद जसबीर सिंह गिल उर्फ ​​डिंपा के भाई और बेटे हरपिंदर सिंह राजन गिल और उपदेश सिंह गिल द्वारा खडूर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद खडूर साहिब में नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन एक विकट स्थिति पैदा हो गई. साहिब विधानसभा क्षेत्र जहां से मौजूदा विधायक रमनजीत सिंह सिक्की पहले ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। सिक्की ने 29 जनवरी को कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और तब से वह निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर सिक्की को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिससे डिंपा नाराज हो गईं, जो चाहते थे कि पार्टी राजन गिल को टिकट दे। सूत्रों ने बताया कि पहले खडूर साहिब से राजन को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतारने का फैसला किया गया था. सिक्की ने कांग्रेस उम्मीदवार और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दो-दो नामांकन पत्र दाखिल किए थे। सूत्रों ने आगे बताया कि कोई भी नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अगर कोई कमी थी, तो बुधवार को होने वाली जांच के दौरान कागजात को खारिज कर दिया जा सकता है। हालांकि, इसने कांग्रेस आलाकमान को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कुछ समय दिया है।

 

NT 24 NEWS LINK: एग्जिट पोल पर रोक लगाई..

 पंजाब चुनाव: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

चंडीगढ़

पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) एस करुणा राजू ने मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के संबंध में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, एग्जिट पोल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आयोजित और प्रचारित नहीं किए जा सकते हैं या किसी अन्य तरीके से प्रसार 10 फरवरी से सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6.30 बजे तक, सीईओ ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी जनमत सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।

NT24 NEWS LINK: मंदिरों का 'ऑडिट' करने की मांग की...

 हरियाणा के आईजीपी ने पुलिस परिसर में मंदिरों का 'ऑडिट' करने की मांग की

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

CHANDIGARH

सिरसा में मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अपने ही सहयोगी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग करने के बाद, IG Y पूरन कुमार ने अब हरियाणा के मुख्य सचिव को 'राज्य भर में हरियाणा पुलिस के परिसरों में 150 से अधिक पूजा स्थलों का ऑडिट करने को कहा है। आरटीआई के तहत कुमार ने मुख्य सचिव को लिखे पत्र में पूजा स्थलों को नियमित करने की मांग की। साथ ही, उन्होंने स्थानीय ऑडिट की मांग की है क्योंकि हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीमों से ऑडिट करते हैं। कुमार ने ऐसे स्थानों का पूरा ऑडिट करने के लिए टीमों का गठन करने के लिए नियंत्रक जनरल को पत्र लिखा है। नियमित ऑडिट की मांग करते हुए, कुमार ने तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव के साथ अपने झगड़े के बारे में विस्तार से बताया, जिन्होंने अंबाला जिले के शहजादपुर के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में मंदिर जाने के लिए कुमार के खिलाफ कथित तौर पर विभागीय जांच शुरू की थी। पुलिस इकाई के परिसरों में अवैध रूप से बने हुए पूजा स्थलों के निर्माण को नियमित करने के लिए डीजीपी हरियाणा सरकार को प्रस्ताव भेजें। दूसरे, इन पूजा स्थलों को भी वित्तीय योगदान मिलता है, इसलिए नकद या धन की संभावना है। तरह का लेन-देन, इसलिए पारदर्शिता लाने और आय के स्रोतों को जोड़ने के लिए ऑडिट की आवश्यकता है," पत्र ने कहा। गौरतलब है कि पिछले साल कुमार का डीजीपी मनोज यादव से झगड़ा हो गया था. नोटिस दिए जाने के बाद, कुमार ने शुरू में पुलिस में शिकायत की और फिर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सबसे हालिया घटनाक्रम में, उन्होंने फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसमें एसपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सिरसा की पुलिस लाइन में एक मंदिर बनाने में उनकी कथित संलिप्तता थी।

NT24 NEWS LINK: हिमाचल प्रदेश में जीएसटी संग्रह में 24%...

 हिमाचल प्रदेश में जीएसटी संग्रह में 24% की वृद्धि देखी गई

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

शिमला

राज्य कर और उत्पाद शुल्क ने पिछले साल जनवरी में 346.30 करोड़ रुपये की तुलना में जनवरी महीने में 427.72 करोड़ रुपये जीएसटी एकत्र किया, इस प्रकार 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक संचयी जीएसटी संग्रह रुपये की तुलना में 3745.32 करोड़ रुपये है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 2716.75 करोड़ रुपये। इससे इस साल जनवरी तक संचयी जीएसटी वृद्धि 38 प्रतिशत हो गई है। विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि जीएसटी राजस्व में सकारात्मक वृद्धि विभाग द्वारा बड़ी संख्या में की गई पहलों के परिणामस्वरूप हुई है, जैसे कि गैर-फाइलर्स को कुरेदना, इन-ट्रांजिट माल के सत्यापन में वृद्धि, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का बेहतर उपयोग और फील्ड अधिकारियों के प्रदर्शन की निगरानी। राज्य मुख्यालय द्वारा। उन्होंने कहा कि जीएसटीएन द्वारा व्यापार खुफिया उपकरण आधारित रिपोर्टों की तैनाती से राज्य और केंद्रीय कर प्रशासन को कर चोरों पर कार्रवाई करने में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है। विभाग ने हाल ही में अनुपालन संबंधी प्रश्नों और हितधारकों के मुद्दों के समयबद्ध निवारण के लिए "कर हाट कार्यक्रम" शुरू किया है और उन्हें जीएसटी कानूनों में होने वाले परिवर्तनों से अवगत कराया है।

NT24 NEWS LINK: पंजाब: बजट एक कड़वी फसल...

 पंजाब: बजट एक कड़वी फसल, कृषि निकायों का कहना है

एन टी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

बठिंडा

किसानों ने केंद्रीय बजट को उनके लिए 'कड़वी फसल' करार दिया है, तब भी जब केंद्र इसे मीठे के रूप में दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कृषि समूहों का दावा है कि उनके लिए बजट में कुछ भी सार्थक नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर रिकॉर्ड खरीद और एमएसपी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये रखने का दावा पिछले वित्त वर्ष (2020-2021) से भी कम है। ), किसानों को 2.48 लाख करोड़ रुपये का एमएसपी दिया गया। किसान समूहों का कहना है कि अगर सरकार एमएसपी देने में गंभीर है, तो उसे सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने से क्या रोकता है। किसान नेताओं ने कहा, "9 दिसंबर, 2021 को आश्वासन के बावजूद एमएसपी पर विचार-विमर्श के लिए समिति का गठन नहीं करना, सरकार की मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।" उनका कहना है कि एमएसपी पर गुमराह करने वाले दावे किए जा रहे हैं, जो वास्तव में केवल दो फसलों पर दिए जा रहे हैं और इसका लाभ भी अधिकांश किसानों को नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का दावा हकीकत में कहीं नहीं दिखता है "वित्त मंत्री ने 2.7 लाख करोड़ रुपये रखने और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद का दावा करके हमें एक एमएसपी सपना दिखाने की कोशिश की है, जबकि किसान संख्या में नहीं जाना चाहते हैं, और बस चाहते हैं कि इसे कानूनी दर्जा मिले। ये इस तरह हैं पहले किसानों को गेहूं और धान पर एमएसपी का 1.5 गुना प्रदान करने का दावा किया। मूल्य की गणना का सूत्र दोषपूर्ण है। किसान भूमि, परिवार पर किराए सहित सभी सामग्री की गणना करके सी 2 प्लस 50% लाभ के अनुसार एमएसपी की मांग कर रहे थे। श्रम, मशीनरी का किराया लेकिन सरकार इनपुट लागत निर्धारित करते समय कई तत्वों पर विचार नहीं कर रही है। इसके अलावा, एमएसपी केवल दो फसलों पर दिया जाता है जबकि किसान सभी 23 फसलों पर मांग कर रहे हैं, जो स्वीकार्य नहीं है, "कृषि संगठन ने कहा बीकेयू एकता उग्रां अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहन। किसान नेता जगमोहन सिंह ने कहा, "वित्त मंत्री ने कहा है कि एमएसपी का लाभ सीधे किसानों के खातों में दिया जाएगा। लेकिन उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि कितने किसानों को सही मायने में एमएसपी मिल रहा है। मुट्ठी भर ही हैं। किसानों की, मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) चाहता है कि प्रत्येक राज्य के किसानों को एमएसपी का लाभ मिले। इसी तरह, हम 2022 में हैं, और 2022 तक कृषि आय को दोगुना करने का दावा कहां है? सरकार को यह दिखाने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड लगाना चाहिए कि गिनती में अब तक कितनी प्रगति हुई है। खोखले दावे काम नहीं करेंगे।" 2015-16 के लिए बेंचमार्क कृषि घरेलू आय 8,059 रुपये थी और मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए इसे वास्तविक रूप से दोगुना करने का वादा किया गया था। यह 2022 में लक्ष्य आय 21,146 रुपये रखता है लेकिन एनएसएसओ 77 वें दौर से पता चलता है कि 2018-19 में, औसत कृषि घरेलू आय केवल 10,218 रुपये थी। अगले 3 वर्षों के लिए कृषि में जीवीए की वृद्धि दर का अनुमान लगाते हुए, 2022 में आय अभी भी 12,000 रुपये प्रति माह से कम है, जो आय को दोगुना करने के लक्ष्य से बहुत दूर है। बीकेयू क्रांतिकारी अध्यक्ष सुरजीत सिंह फूल ने कहा कि किसानों के कर्ज माफ करने का कोई जिक्र नहीं है. "शोक-संतप्त परिवारों को मुआवजे का कोई जिक्र नहीं है, जहां विरोध के दौरान किसानों की मौत हो गई। पीएम किसान का लाभ केवल 9 करोड़ किसानों को दिया गया है, जबकि यह 14 करोड़ किसानों को दिया जाना था। दूसरी प्रमुख योजना, फसल बीमा योजना, किसानों को लाभ प्रदान करने में विफल रहा है इसलिए किसान इसकी सदस्यता लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।" जय किसान आंदोलन के नेताओं ने भी कहा कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से नहीं बताया। गांव मेहल के किसान गुरचरण सिंह ने कहा, "सरकार ने दावा किया है कि खेती के बारे में पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम में रखा जाएगा और किसानों को डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जो एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सरकार को इसके रोडमैप की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और न केवल दावा करना चाहिए।" कलां। पिछले एक साल से अधिक समय से किसानों के अभूतपूर्व आंदोलन के बाद, देश के किसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे लाभकारी मूल्य नहीं मिलने की स्थिति को दूर करने के लिए बजट में प्रभावी उपायों की उम्मीद कर रहे थे। एसकेएम ने दावा किया कि सरकार ने राहत देने के बजाय कुल बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों का हिस्सा पिछले साल के 4.3% से घटाकर इस साल 3.8% कर दिया है, यह दर्शाता है कि वह किसानों को उनके सफल आंदोलन के लिए दंडित करना चाहता है। भारतीय किसान संघ (बीकेयू) (चारुनी) ने केंद्र सरकार के बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें देश के किसानों के लिए कुछ नहीं बल्कि आंकड़े हैं। मंगलवार को कुरुक्षेत्र से जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, बीकेयू (चारुनी) ने कहा, “(केंद्रीय) वित्त मंत्री के भाषण से यह स्पष्ट था कि सरकार किसान आंदोलन (किसानों के विरोध प्रदर्शन) में अपनी हार के कारण किसानों से बदला लेने के लिए काम कर रही है। ) वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किसी आंकड़े का खुलासा नहीं किया और आंकड़े सामने आने पर सब कुछ स्पष्ट हो गया।