केन्द्र द्वारा वित्तिय आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण
एक एतिहासिक कदम - टंडन
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार
चंडीगढ़
भारतीय जनता पार्टी चण्डीगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन ने
हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तिय आधार पर स्वर्णों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को एतिहासिक
फैसला बताते हुए भाजपा सरकार द्वारा देशवासियों के लिए नये वर्ष का तोहफा करार देते
हुए जहाँ केन्द्र सरकार का आभार प्रकट किया है वहीं देशवासियों को बधाई दी । प्रदेश कार्यालय कमलम में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान संजय टंडन ने
कहा कि मोदी सरकार द्वारा एससी, एसटी ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण को यथावत रख, आर्थिक रूप से कमजोर अन्य
वर्ग को अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय न सिर्फ एतिहासिक है बल्कि हमारे देश के
एक वर्ग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक मजबूत कदम है । पत्रकार वार्ता में उनके साथ महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
आशा जसवाल, प्रदेश महासचिव प्रेम कौशिक,
मेयर दवेश मोदगिल,
प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, नरेश अरोड़ा, मीडिया इंचार्ज रविन्द्र
पठानिया भी उपस्थित थे । भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बड़े गर्व का विषय है कि देश के
युवा जो पिछले 70 वर्षों से माँग करते आ रहे थे उस उदे्श्य को पूरा करने के साथ उस दिशा में आगे
बढ़ी है जिससे देश के करोड़ो युवाओं को न्याय मिलेगा और साथ ही उन्हें अपना भविष्य
सवारने का उचित अवसर प्राप्त होगा । संसद में पेश 124वें संविधान संशोधन विधेयक
से देश के 8 लाख रूपये वार्षिक आय से नीचे के लाखों युवाओं को बहुत ही राहत मिलेगी । उन्होंने कहा कि उन सभी जातियों के गरीब परिवारों को जिनको आजादी से लेकर आज
तक आरक्षण का फायदा नहीं मिला था उन सभी परिवारों के सभी युवाओं को सरकारी व गैर सरकारी
शिक्षन संस्थानों और नौकरी में 10 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ मिलेगा । संजय टंडन ने कहा कि
शैक्षिक संस्थानों में पूर्ववर्ती आरक्षण में बिना कोई बदलाव किए 10 प्रतिशत सीटें बढ़ाने
का प्रावधान भी किया गया है जो एतिहासिक है जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
उनके केबिनेट टीम व इस संशोधन का समर्थन करने वाले सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं तथा
वे उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं । संजय टंडन ने माननीय श्री दीन दयाल उपाध्याय की अन्तोदय योजना
जिसके अनुसार पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति की चिंता करने का विचार है उसको केन्द्र
की भाजपा सरकार ने क्रियाविन्त करने की तरफ कदम बढ़ाया है । उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों को सक्षम बनाने
के लिए जो अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति,
और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की
योजनाओं के तहत नागरिक पदों और सेवाओं में तथा केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश
हेतु अधिमान्य आधार पर आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं, उनके लिए भारत सरकार ने
ईडब्ल्यूएसएस की सिविल पदों में और सरकारी सेवाओं में रोजगार और केन्द्रीय शैक्षिक
संस्थानों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान
करने का निर्णय लिया हैँ उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत का यह आरक्षण एससी,
एसटी और एसईबीसी के लिए पहले से चले आ रहे 50 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त
होगा । उन्होंने यह स्पष्ट
करते हुए कहा कि एससी,
एसटी और ओबीसी कैटेगरी का जो 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
है, उसको जस-का-तस रखते ,
उसमें कोई भी छेड़छाड़ न करते हुए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त
आरक्षण का प्रावधान करने का निणर्य लिया गया है । संजय टंडन ने केन्द्र सरकार को पुन्य बधाई देते हुए विपक्षी
दलों से भी अपील की कि इस विषय पर सभी विपक्षी दलों को सकारात्मक रवैया अपनाते हुए
व दलगत नीति से ऊपर उठकर इस प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करें ।
No comments:
Post a Comment