सीबीआइसी विशेषज्ञों ने उद्योगों के आने वाली समस्याओं और मुद्दों का किया निवारण

सीबीआइसी विशेषज्ञों ने उद्योगों के आने वाली समस्याओं और मुद्दों का किया निवारण

चंडीगढ़ जीएसटी के कंप्लायंस में सबसे आगे l चीफ कमिश्नर चंडीगढ़ जोनइ-वे बिल को चंडीगढ़ में ऑप्शनल आधार पर सुचारू किया गया l ईटीसी कमिश्नर पंजाब 

एन टी24 न्यूज़

चंडीगढ़

जीएसटी सीबीआइसी तथा जीएसटी चंडीगढ़ विषय पर सीबीएसई ओपन हाउस विषय पर चंडीगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विषय पर सीआईआई-ओबीआइसी जीएसटी सदस्य महिंदर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा 280 नोटिफिकेशन, 47 सर्कुलर, 18 वर्किंग सेक्टोरियाल ग्रुप, लॉ व फिटमेंट पर 9 कमेटी  का गठन किया गया जो उद्योगों से जुड़े मुद्दों का निवारण कर सके। उद्योगों के सामने जीएसटी के मामले में आने वाली समस्याओं  के निवारण के लि ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम द्वारा ट्रेड व बिजनेस की आउटररीच के लिए इन मुद्दों  के निवारण तथा इनकी समझ के लिए देश भर में ओपन हाऊस फोरम का आयोजन किया गया। हालांकि अभी तक 6 करोड़ से अधिक ईवे बिल जनरेट किए जा चुके हैं लेकिन फिर भी उद्योगों के सामने अभी तक चुनौतियां मौजूद हैं। ईबीआईसी अब इन मुद्दों का ओपन हाऊस के माध्यम से निवारण करना चाहती है। उत्तरी क्षेत्र में हो रहे जीएसटी के पालन के अनुरूप सिंह ने कहा कि इसी तरह पूरे देश में जीएसटी का पालन होना चाहिए। सीबीआईसी चंडीगढ़ जोन के चीफ कमिश्नर मनोरंजन विर्क ने कहा कि रिस्पोंसिव, ट्रांसपोर्ट व रिस्पोंसिबल एडमिनस्टे्र्रशन स्तर पर जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का निवारण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि जीएसटी के सही पालन के लिए आऊटररीच में 25000 से अधिक कार्यक्रमों का देशभर में आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर में चंडीगढ़ जीएसटी का पालन करने में सबसे आगे है और यहां पर असेसमेंट का 92 प्रतितशत जीएसटी फाईल होता है। पंजाब के एक्साईज एंड टेक्सेशन कमिश्नर विवेक प्रताप सिंह ने जीएसटी को सही प्रकार से लागू करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्घता के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जीएसटी को लेकर जो भी समस्याएं हैं जैसे रिफंड आदि को समय बद्घ तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईवे बिल को पंजाब में ऑप्शनल आधार पर लागू किया जा चुका है ताकि राज्य में व्यापार करने को आसान बनाया जा सके। सीबीआईसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल योगेंद्र गर्ग ने कहा कि जीएसटी का पालन करने में यह क्षेत्र बेहद अग्रणी है इस बारे में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के इनिशिएटिव भविष्य में भी इसी प्रकार आयोजिन किए जाने चाहिए। सीबीआईसी-जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल एसके रेहमान ने कहा किस इस प्रकार के आयोजन उद्योगों की उम्मीदों व सरकारी नीतियों के बीच ब्रीज का काम करते हैं तथा सभी हितधारकों के हित की दिशा में काम करते हैं। । हिमाचल प्रदेश के एक्साईज व टैक्सेशन विभाग के एडिशनल कमिश्नर संजय भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जीएसटी रजिस्टे्रशन व इसके पालन के मामले में आगे हैं। सीबीआईसी ऑडिट के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल पीके जैन, सीबीआईसी-जीएसटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल योगेंद्र गर्ग, एसके रहमान जीएसटी काउंसिल के संयुक्त सचिव शशांक प्रिय तथा जीएसटीएन के सीनियर वाईस प्रेसीडेंट ने उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों का निवारण किया। इस सेशन में 140 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।