प्रशासक से विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर मिले भाजपा प्रतिनिधिमंडल
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार
चंडीगढ़
भारतीय जनता पार्टी चण्डीगढ़ का प्रतिनिधिमंडल पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन एवं कैप्टन अभिमन्यु वित्तमंत्री हरियाणा सरकार तथा लोकसभा चुनाव प्रभारी चण्डीगढ़ के नेतृत्व में आज चण्डीगढ़ के प्रशासक वी. पी. सिंह बदनौर से चण्डीगढ़ की विभिन्न समस्याओं के निदान को लेकर मिला । प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के महामंत्री संगठन दिनेश कुमार, उपाध्यक्ष भीमसेन अग्रवाल, महासचिव प्रेम कौशिक व चन्द्रशेखर, महापौर राजेश कालिया व पूर्व महापौर अरूण सूद शामिल थे । उक्त जानकारी देते हुए पार्टी के महासचिव चन्द्रशेखर ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक को शहर के व्यापारियों व दुकानदारों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए व्यापारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों जैसे बूथ के ऊपर पहली मंजिल के निर्माण तथा शोरूम का बॉक्स टाइम निर्माण करने की अनुमति देने की मांग की । गाँवों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्होंंने कहा कि गाँवों को नगर निगम में शामिल करने के पश्चात निगम अधिकारी गांवों में पहले से चल रहे निर्माण को भी ध्वस्त करने के नोटिस देकर डरा-धमका रहे हैं जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। उन्होंने मांग की कि इन गांवों में पहले से हो रहे निर्माणों को होने दिया जाए तथा अनावश्यक रूप से ग्रामीणों को परेशान न किया जाए । नगर निगम और प्रशासन में विभिन्न ठेकेदारों के पास कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की मुख्य समस्या है कि जब भी नया ठेकेदार आता है, वह पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारियों को भर्ती कर लेता है अन्यथा पुराने कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। कई बार कई कांट्रैक्ट कर्मचारी रोजी-रोटी को मोहताज हो जाते हैं । उन्होंने प्रशासक से इस मामले में हस्तक्षेप कर कांट्रैक्ट कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने का निवेदन किया । चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निवासियों को लगातार अवैध निर्माण के नाम पर नोटिस दिए जा रहे हैं जबकि इन निवासियों ने केवल अपने घरों के अंदर ही आवश्यकता के आधार पर छोटे-मोटे बदलाव किए हैं। जबकि इसमें से बहुत से बदलावों को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा मान्यता भी दी जा चुकी है। हाउसिंग बोर्ड के निवासियों को अनावश्यक रूप से दिए जाने वाले नोटिसों से निजात दिलाई जाए । शहर के उद्योगपतियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि औद्योगिक प्लाटों की लीज टू लीज ट्रांसफर की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त इन परिसरों में आवश्यकता के अनुसार किए गए बदलावों को नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 मरले से 15 मरले के औद्योगिक भवनो में अतिरिक्त प्रथम तल के निर्माण की अनुमति दी जाए तथा भारी उद्योगों से जुड़ी जैसे कि लोहे की शीट का व्यापार, पाईप आदि बेचने जैसी अन्य सहायक इकाइयों को काम करने की अनुमति दी जाए । चण्डीगढ़ के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की विगत कुछ समय से इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की जा रही हैं। जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही विभाग में काम कर रहे हैं, अब उन्हें नया काम सौंपा जा रहा है जिससे एक तरफ तो कर्मचारी परेशान हो रहे हैं दूसरी ओर विभागों के काम पर भी असर पर पड़ रहा है। इसके अतिरक्त प्रशासन के इस फैसले को लेकर कर्मचारियों ने ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी, जिसे ट्रिब्यूनल ने भी अवैध बताते हुए इंटर-डिपार्टमैंटल ट्रांसफर को रद्द करने का निर्णय दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब सर्विस रूल्स के अंतर्गत ही चंडीगढ़ प्रशासन को भी कार्य करने का निवेदन किया । प्रतिनिधमंडल ने प्रशासक को यह भी बताया कि आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) के अंतर्गत लाभार्थियों को कार्ड बनाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लाभार्थियों के कार्ड बनाने के काम में तेजी लाने के लिए कुछ और स्थानों पर भी लाभार्थी कार्ड बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए । प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और इन सभी समस्याओं का जल्द से जल्द यथोचित समाधान करने का आश्वास दिया ।
No comments:
Post a Comment