गाँवों की समस्याओं को लेकर भा.ज.पा. प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ प्रशासक से मिला
विनय कुमार
चंडीगढ़
चंडीगढ़ के गाँवों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन के नेतृत्त्व
चंडीगढ़ के प्रशासक वी. पी. सिंह बदनोर से मिला और उनको अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा |
उनके साथ पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश कुमार,उपाध्यक्ष रामबीर भट्टी, प्रदेश
महामंत्री प्रेम कौशिक व चन्द्रशेखर, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर
शर्मा, जिला अध्यक्ष ग्रामीण हुकम चंद, पंचायत समिति चेयरमैन नानक चंद व् पूर्व
चेयरमैन भजन सिंह माडू भी उपस्थित थे | प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक बदनोर से कहा कि
चंडीगढ़ के गाँवों के लोगों की प्रमुख समस्या लाल डोरे को बढ़ाने की है और उसके बाहर
जितने भी मकान है उनको नियमित करने की है | हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने गाँव
खुड्डा अली शेर में लाल डोरे के बाहर बने मकानों को हटाने के लिए कार्यवाही भी की
जो की उचित नहीं है | प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ प्रशासन
द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की भरपूर भर्त्सना की | प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासक
को बताया कि जो लोग लाल डोरे के बाहर मकान बना कर रह रहे हैं उनके पास और कोई
विकल्प नहीं है | ऐसे में ऊपर से उनके मकानों को तोड़ कर उनके साथ नाइंसाफी होगी | प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्त्व कर रहे भारतीय जनता पार्टी
चंडीगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष संजय टंडन ने चंडीगढ़ के प्रशासक से आग्रह किया कि जब तक
प्रशासन इन समस्याओं को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाता इन मकानों को तोड़ने की
कार्यवाही को रोका जाना चाहिए| उन्होंने कहा कि भारतीयजनता पार्टी इस मामले में
स्थानीय गांववासियों के साथ खड़ी है और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं
होने दिया जायेगा | आए हुए प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनने के उपरान्त प्रशासक वी
पी सिंह बदनोर ने मौके पर उपस्थित गृह सचिव, वित्त सचिव व् अन्य प्रशासनिक अधिकारियों
को दिशानिर्देश दिए और कहा कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और प्रशासन
भी अपने स्तर पर इस समस्या को लेकर गंभीर है और इसके लिए उनकीतरफ से बंगलुरु की एक
कंपनी आई आई एच डी के साथ सर्वेक्षण के लिए एम ओ यू भी किया गया है | यह कम्पनी
सभी गाँवों का सर्वे करके एक रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी | साथ ही उन्होंने अधिकारियो
को निर्देश दिया कि प्रशासन के अधिकारी माननीय अदालत में जाएँ और उनसे आग्रह करें
कि प्रशासन गाँवों को और अधिक बेहतर करने के लिए लैंड पूलिंग योजना पर भी काम कर
रहा है और ठोस योजना बनाने के लिए इन गाँवों का सर्वे भी करवा रहा है | जब तक येनई
नीति बन नहीं जाती तब तक इन गाँवों के मकानों में तोड़फोड़ न की जाये |
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