NT24 News : संरचित नीति से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ाने में मिलेगा सहयोग: विनी महाजन............

संरचित नीति से इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ाने में मिलेगा सहयोग: विनी महाजन

एन टी 24 न्यूज़

विनय कुमार

चंडीगढ़

पंजाब सरकार बिना प्रदूषण वाले तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग को बढ़ाने के लिए संरचित नीति और नियमों के निर्माण की दिशा में काम कर रही है।यह बात पंजाब के इंडस्ट्री व कॉमर्स विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित नॉर्दन रीजन स्मार्ट एंड ईमोबिलिटी कांफ्रेंस के दौरान कही । इस अवसर पर महाजन ने कहा कि राज्य सरकार को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि निर्माता मांग के अनुरूप जल्द से जल्द उसकी आपूर्ति करें।इसके साथ ही मशीनों की आसानी से उपलब्धता और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद ग्राहकों को मिले और वह भी सस्ते दामों पर। उन्होंने कहा किनिर्माण के साथ ही इन वाहनों को सही और पर्याप्त मैंटेनेंस मिले जैसे चार्जिंग प्वाइंट, बैटरी बदलने की सुविधा, इको फ्रैंडली वाहनों की खरीद को लेकरनीति, एक्सटेंडिड रीपेमेंट, कम ईएमआई और यह भी देखा जाना चाहिए कि स्थानीय खरीददारों के लिए यह तकनीक कैसे हकीकत बन सकती है । हरियाणा सरकार के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र ङ्क्षसह ने इस अवसर पर अपने विशेष संबोधन में कहा कि मांग कीस्थिति, शोध व नवाचार तथा आर्थिक स्थिति यह तीन ऐसे बड़े कारक हैं जो ईमोबिलिटी का भारत में भविष्य निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाएंगे । इस दौरान उन्होंने उपस्थित प्रतिभागियों को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जानकारी दी जिससे व्यापार करने को आसान बनाने केसाथ ही ईमोबिलिटी के लिए एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसकेसाथ ही उहनोंने इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा टूरिज्म द्वारा भेल के साथमिल कर आरंभ किए गए प्रोजेक्ट की जानकारी दी जिसमें हरियाणा की स्मार्ट सिटी में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर विभिन्न चार्जिंग स्टेशन परइलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जाएगा । पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रधान सचिव के शिव प्रसाद ने कांफ्रेंस में पहुंचे प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह जरूरी हो गया है किट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अपने आप को रेगुलेटर की जगह फैसिलिएटर बनाए ताकि जो भी योजनाएं हैं उन्हें जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाया जा सके। इसकेसाथ ही उन्होंने पंजाब को क्लीन, ग्रीन व एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए पंजाब की पॉलिसी बनाने में उद्योगों को योगदान के लिए आमंत्रितकिया । पंजाब सरकार के उर्जा विभाग के प्रधान सचिव ए वेनू प्रसाद ने प्रतिभागियों को बताया कि पंजाब ऐसा राज्य है जिसमें उपयोग से ज्यादा उर्जा पैदा होतीहै। इसकेसाथ ही पंजाब देश के ऐसे पहले राज्यों में से है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए विशेष टैरिफ की घोषणा की है । उन्होंने कहाकि पंजाब के पास विद्युत पैदा करने की पर्याप्त क्षमता है और इसका वितरण करने के लिए पर्याप्त माध्यम भी हैं जो आटोमोबाइल उद्योग के भविष्य कीजरूरतों को पूरा करने मे पूरी तरह से सक्षम है। इस दौरान सभी को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लुधियाना, जालंधर और अमृतसर पंजाब कीऐसी तीन स्मार्ट सिटी हैं जिन्होंने सतत और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की दिशा में बड़ी तेजी से काम करना आरंभ भी कर दिया है । इनवेस्ट पंजाब के सीईओ रजत अग्रवाल ने सभी को बताया कि पंजाब में ई मोबिलिटी सबसे प्रमुख लक्ष्य है और पंजाब सरकार इसको साकार करनेकेलिए इसके अनुकूल इको सिस्टम तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है । 1 फरवरी के 2019 के बाद पेट्रोल या किसी भी तरल से चलनेवाले थ्री व्हीलर का रजिस्ट्रेशन लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब आदि में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अब केवलसीएनजी और इलेक्ट्रिक आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही भविष्य बनाया जाएगा । भारत सकरार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंटिस्ट जी साजिद मुबाशीर ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के पीछे के लक्ष्यों और दृष्टिकोणों केबारे में विस्तार से बताया और एसी और डीसी चार्जिंग स्टेशनों सहित की परिचालन तकनीकी पर प्रकाश डाला। ई व्हीकल और चार्जिंग उपकरणों केनिर्माताओं द्वारा उनके उत्पादों को इस प्रकार बनाया जाए कि यह लगभग समान हों और एक दूसरे में इस्तेमाल किया जा सके तो इससे न केवल इसकाउपयोग बढ़ेगा बल्कि इससे लागत में भी कमी आएगी ।