संजय टंडन ने सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ की रिवाइज्ड पे-स्केल मांग का किया समर्थन, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र
विनय कुमार
चंडीगढ़
शहर के सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ की
रिवाइज्ड पे-स्केल और सेंट्रल सर्विस रूल्स की मांग को अब चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के
पूर्व अध्यक्ष एवं हिमाचल प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी संजय टंडन का समर्थन भी मिल
गया है। सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेजों की नॉन टीचिंग स्टाफ यूनियन को भाजपा नेता
संजय टंडन ने भरोसा दिलाया है कि वह उनकी इस मांग को केंद्र के समक्ष जोरदार तरीके
से रखेंगे। इसके साथ ही संजय टंडन ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
को पत्र भी लिखा है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इन दोनों मांगों पर विचार कर
जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की अपील की है। दरअसल, भाजपा नेता संजय टंडन ने गृह मंत्री अमित शाह से सरकारी अनुदान प्राप्त
कॉलेजों के नॉन टीचिंग स्टाफ संबंधी रिवाइज्ड पे स्केल की मांग को 1 जनवरी 2016 से लागू किए जाने की अपील की है। इसके
अलावा सेंट्रल सर्विस रूल्स को 1 अप्रैल 2022 से लागू किए जाने की अपील भी की है। गौरतलब है कि सरकारी अनुदान प्राप्त
कॉलेजों की नॉन टीचिंग स्टाफ यूनियन द्वारा 21 अक्टूबर 2011 को भी केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का ध्यान इन मांगों की ओर
आकृष्ट कराया गया था। विभाग को लिखे पत्र में स्पष्ट तौर पर मांग की गई थी कि
सरकारी अनुदान प्राप्त नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतनमान भी चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेजों
के कर्मचारियों के समान किया जाए। इसके आधार पर यूनियन को अंतिम वेतन आयोग प्रदान
किया गया था। दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा केंद्र शासित
प्रदेश, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के वेतनमान को पहले ही
संशोधित किया जा चुका है।
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