भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासके से मिल चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को हल करने की मांग
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार शर्मा
चंडीगढ़
चंडीगढ़ के विभिन्न गाँवों के गार्बेज कलेक्शन चार्ज कम करने और
सारे गावों की कृषि भूमि नगर निगम में शामिल कर शहरी दर्जा दिया जाने की मांग को
लेकर भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ का एक
प्रतिनिधिमंडल प्रदेश महामंत्री रामवीर भट्टी के नेतृत्व में चंडीगढ़ के प्रशासक
एवं पंजाब के राज्यपाल वी.पी.सिंह बदनोर से मिला। प्रतिनिधिमंडल में रामवीर भट्टी
के अलावा प्रदेश सचिव डॉ हुकम चंद , जिला अध्यक्ष
डॉ नरेश पांचाल, सतेंद्र सिंह , किसान मोर्चा अध्यक्ष दीदार सिंह, व बलविंदर
शर्मा शामिल थे । उक्त
जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता कैलाश चंद जैन ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासक को चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही समस्याओं बारे ज्ञापन
दिया व जिसमे बताया है कि चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर के सभी गांवों के
पानी के बिल में घर से कूड़ा उठाने का शुल्क जोड़ कर भेजना प्रारंभ कर दिया है। शहर के कई गांववासियों को भेजे गए बिल बहुत अधिक राशि के भेज दिये गए हैं
जिनसे ग्रामीण लोग परेशान हैं। इस सम्बन्ध में वे सम्बंधित अधिकारियों से कई बार
अनुरोध कर चुके हैं लेकिन परिणाम निराशाजनक ही रहा है। निगम ने शहर और गाँवों के
बिल एक ही अनुपात में भेज दिए हैं जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह बिल कम अनुपात में
होने चाहिए। घरों में चल रही रसोइयों के अनुरूप राशि वसूले जाने चाहिए तथा इसके
लिए निगम अधिकारियों को गांवों में जाकर कैम्प लगाकर बिल ठीक किये जाने चाहिए। रामवीर भट्टी ने यह भी बताया कि 13 गावों
की सारी कृषि भूमि और गावों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया और सारी कृषि भूमि
को शहरी दर्जा दे दिया गया था लेकिन बाद में जनवरी 2019 की नोटिफिकेशन के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन ने कृषि भूमि पर पैराफेरी एक्ट 1952 लगा कर शहरी दर्जा वापिस ले लिया भाजपा की मांग है कि सभी गांवो की सारी
कृषि भूमि को शहरी दर्ज़ा दिया जाना चाहिए । इसके अलावा कलेक्टर रेट बढाये जाने का
मुद्दा भी उठाया और ग्रामीण भूमि के अधिग्रहण की स्तिथि
में मुआवजा शहरी भूमि के कलेक्टर रेट के अनुपात से दिया जाना चाहिए। हिसाब से दिए जायें l गाँव के अंदर लाल लकीर के
बाहर जो भी मकान बन चुके हैं उनको नियमित करके जो मुलभुत सुविधाएं है जैसे बिजली
कनेक्शन, पानी कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, सड़के, गलियां, नालियाँ आदि की सुविधा तुरंत प्रभाव से दिए जाने व चंडीगढ़ प्रसाशन के सरकारी कामकाज में पंजाबी भाषा को भी सरकारी भाषा का
दर्जा दिए जाने तथा चंडीगढ़ प्रसाशन व चंडीगढ़ पुलिस में ग्रामीण युवकों को कम से कम
पांच प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग की। उक्त नेताओं ने यह भी मांग की के चंडीगढ़ के सभी गावों में लैंड
पूलिंग स्कीम लागू कि जाये जिसका प्रशासक ने भी समर्थन किया और बताया के एस योजना
को लेकर के प्रसाशन की उच्चसत्रीय बैठक होने जा रही है और एस बैठक में प्रसाशन ने
हैदराबाद की एक कंपनी को हायर किया हुआ है और उस कंपनी के अधिकारी अपनी प्रोग्रेस
रिपोर्ट देंगे और जल्द ही लैंड पूलिंग की नियम और शर्तों पर आखरी निर्णय ले करके
इस स्कीम को लागु किया जायेगा l प्रसाशक महोदय ने
प्रतिनिधि मंडल की बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनी और कहा कि इस ज्ञापन में जिन जिन
समबन्धित विभागों से सम्बंधित है उनसे चर्चा करके इनका समाधान किया जायेगा l
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