चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय बैंकर समिति हरियाणा की 147वीं बैठक का आयोजन
विनय कुमार
चंडीगढ़
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हरियाणा की 147 वीं बैठक का
आयोजन चंडीगढ़ में किया गया । इस बैठक डी एस ढेसी, आईएएस, मुख्य सचिव, हरियाणा
सरकार मुख्य अतिथि थे । बैठक की अध्यक्षता अज्ञेय
कुमार आजाद, कार्यपालक निदेशक, पंजाब
नेशनल बैंक ने की । टीवीएसएन प्रसाद, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त एवं योजना विभाग, सुनील गुलाटी, एसीएस पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा, देवेंदर सिंह, आईएएस, अतिरिक्त
मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा सरकार, परवीन कुमार, आईएएस,
प्रबंध निदेशक, एचएसएफडीसी, श्रीमती रचना दीक्षित, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक,चण्डीगढ़, पी के भारद्वाज, महाप्रबंधक, नाबार्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा, बी. एस. रैना, महाप्रबंधक, पीएनबी,
प्रधान कार्यालय नई दिल्ली, डी. के. जैन,
महाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, हरियाणा अंचल एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, हरियाणा तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और हरियाणा राज्य में कार्यरत बैंकों के
नियंत्रण प्रमुख इस बैठक में शामिल हुए । अज्ञेय कुमार आजाद, कार्यपालक निदेशक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने संबोधन में सदन को सूचित किया कि 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन-धन योजना
(पीएमजेडीवाई) की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2018 तक
बैंकों ने 67,19,802 खाते खोले हैं तथा इन खातों में ₹ 2,320
करोड़ की राशि जमा हुई है । योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से महिलाओं
के 30,94,699 खाते है जो कि कुल खातों का 46%
है तथा इन खातों में रूपये कार्ड में जारी किए गए हैं । योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 91% खातों
में रूपये कार्ड जारी किए गए हैं। श्री आजाद ने सभी बैंकरों को पीएमजेडीवाई के तहत खातों को खोलने के लिए
कहा तथा आग्रह किया कि तब तक इन खातों को खोलना जारी रखें जब तक समस्त व्यक्तियों
के खाते न खुल जाएं और उनमें सभी को रूपये कार्ड जारी न हो जाएं । आजाद ने सदन को
सूचित किया कि प्रधानमंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा के लिए आरंभ की गई 3 योजनाओं, दुर्घटना में मृत्यु बीमा अर्थात्
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की बैंकों
द्वारा की गई प्रगति के बारे में सदन को बताया कि जीवन बीमा कवर के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और
अटल पेंशन योजना (APY) वृद्धावस्था पेंशन के लिए के लिए
बैंकों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। बैंकों द्वारा
पीएमएसबीवाई योजना के तहत 30,48,075 व्यक्तियों
को नामांकित किया गया है । इसी प्रकार पीएमजेजेबीवाई के तहत 9,39,344 के और अटल पेंशन योजना के तहत 31 दिसंबर
2018 तक 2,66,580 लोगों को नामांकित किया
गया है। उन्होंने बैंकरों और बीमा कंपनियों के
अधिकारियों से आह्वान किया कि इन सामाजिक योजनाओं को विस्तारित कर राज्य के बडे
जनसमूह को लाभ पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों मे तेजी लाऐं । आजाद ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में
बताया कि यह योजना पूंजीहीन व्यक्तियों को वित्त पोषित करने की योजना है जिसमें
छोटे उद्यमियों को आसान क्रेडिट उपलब्ध करवा कर उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली
में शामिल करना है। हरियाणा के बैंकों द्वारा योजना के आरम्भ से 31 दिसंबर 2018 तक
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ₹8,383 करोड़ के ऋण वितरित किए हैं । उन्होनें
बताया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार मुद्रा योजना के
दायरे को विस्तारित कर इसे कृषि से संबंधित "क्रियाओं और और सेवाओं (फसल ऋण, इस तरह के नहरों, सिंचाई, कुओं के रूप में भूमि सुधार को छोड़कर) (10.00 लाख
रुपये तक) के लिए भी इसको लागू किया है, वह पीएमएमवाई
के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा इससे आजीविका को बढ़ावा देकर आय बढाना है । इससे बेरोज़गारी कम हो जाएगी और किसान पूरी तरह से उनके पेशे से जुड़े
उत्पादक गतिविधियों से लाभांवित होंगे। उन्होनें बताया कि राज्य में 21
आरसेटी/रूडसेटी ईकाईयां कार्य कर रही हैं। दिसंबर 2018 तक इन केंद्रो द्वारा 1,11,598 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है
इनमें से 38,800 अनुसूचित
जाति-जनजाति प्रशिक्षु शामिल हैं। 4188 प्रशिक्षण
कार्यक्रमों में लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया तथा इनमें से 19,823 प्रशिक्षुओं को बैंको द्वारा वित्त
पोषित किया गया । महत्वपूर्ण मापदंडों के तहत दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक की
समीक्षा अवधि के दौरान बैंकों के प्रदर्शन के बारे मे श्री आजाद ने बताया कि
हरियाणा में बैंकों ने समस्त राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया है।
वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 26 नई शाखाऐं खोली गई है अत: अब इनकी
संख्या 4764 हो गई है। बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल जमा राशियॉं 13% अर्थात रू 41,874 करोड़ की वृद्धि के साथ दिसंबर 2018 को रुपये 3,71,820 करोड़ हो गई हैं जो पिछले वर्ष दिसंबर 2017 तक इसी अवधि में रू 3,29,946 करोड़ थी । समीक्षा अवधि के दौरान कुल अग्रिमों में रू 33,582 करोड़ की वृद्धि
हुई अब यह बढ़कर रूपये 2,56,387 करोड हो गए हैं। प्राथमिकता क्षेत्र
अग्रिम रुपये 16,320 करोड़ बढे हैं और यह रुपये 1,23,870 करोड़ से बढ़कर रूपये 1,40,190 करोड़ हो गए हैं तथा इसमें 13 प्रतिशत की
वृद्धि हुई । समीक्षा अवधि के दौरान प्राथमिकता क्षेत्र दिसंबर 2018 को राज्य के कुल अग्रिमों के 40% के राष्ट्रीय लक्ष्य की तुलना में 63% है। कृषि अग्रिमों में रुपये 4,634 करोड़ की वृद्धि
हुई है जो 47,606 करोड़ से बढ़कर ₹ 52,240 करोड़ हो गए। इस मद में वृद्धि का प्रदर्शन 10 प्रतिशत रहा। कृषि अग्रिमों का अनुपात राष्ट्रीय लक्ष्य 18 प्रतिशत
के मुकाबले 23 प्रतिशत रहा। दिसंबर 2018 में राज्य का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय लक्ष्य 60 प्रतिशत
के मुकाबले 69 प्रतिशत रहा । इसी प्रकार 5 अप्रैल
2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आरंभ किए गए " स्टैंड अप इंडिया" कार्यक्रम के बारे में सूचित करते हुए श्री आजाद ने बताया कि बैंकों ने योजना के आरम्भ से दिसंबर 2018 को
समाप्त अवधि तक 3,029 लाभार्थियों को इस योजना
के तहत ₹ 612 करोड़ की राशि ऋण के रूप में प्रदान
की गई है । वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के तहत
दिसंबर 2018 तक 90 प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति हुई। कृषि,एमएसएमई
व अन्य प्राथमिकता क्षेत्र में यह उपलब्धि क्रमश: 84, 121, व 68 प्रतिशत रही । उन्होंने उधारकर्ताओं को
बैंकों को देय राशि का समय पर पुनर्भुगतान के बारे में शिक्षित करने पर ध्यान
केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य सरकार से
भी अनुरोध किया लंबित मामलों का शीघ्र निपटान करवा कर बैंकों की मदद करें। दिसंबर 2018 को हेकॉम्प अधिनियम
के तहत दायर 656 करोड़
रूपये की राशि के 21,110 रिकवरी
प्रमाणपत्र मामले लंबित पड़े हैं। उन्होंने राज्य
सरकार से अनुरोध किया वसूली में सुधार करने के लिए
आवश्यक कदम उठाए जाए जिसमें बकाया की वसूली से प्राप्त धन को फिर से व्यवहार्य
बैंकिंग परिचालन के लिए प्रयोग हो सके तथा इसकी बैंकों
को तत्काल आवश्यकता है। सदन को संबोधित करते हुए बैठक
के मुख्य अतिथि श्री डी एस ढेसी, आईएएस, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ने प्रधान मंत्री किसान योजना के बारे में सदन को बताया कि इस योजना के
अंतर्गत छोटे और सीमान्त किसानों को प्रति प्रति
वर्ष रु 6000/- की आर्थिक सहायता 2000/- रु की
तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी जो कि सीधे लाभार्थियों के खाते में जाएगी |
पहली किश्त का भुगतान राज्य सरकार द्वारा फ़रवरी 2019 के अंत तक कर
दिया जायेगा | उन्होंने अग्रणी जिला प्रबधकों से अपने ज़िले
के उपायुक्तों से समन्वय करके लाभार्थियों के खाते में आधार नंबर डलवाने का
निर्देश दिया | उन्होंने एमएसएमई सहायता एवं पहुँच कार्यक्रम
के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैंकों को विशेषकर पानीपत और गुरुग्राम
ज़िले के बैंकों को उनके बढ़िया प्रदर्शन के लिए बधाई दी | श्री
ढेसी ने बताया कि राज्य में 115 अन्त्योदय केन्द्रों ने 25 दिसम्बर 2018 से कार्य
करना शुरू कर दिया है जो कि सरकार की 480 योजनाओं से सम्बंधित विभिन्न सेवाएं
प्रदान कर रहे हैं |श्री ढेसी ने बैंकों को भारत ब्रॉडबैंड
नेटवर्क जिसके अंतर्गत राज्य के 6000 गांवों में आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है
का डिजिटल लेनदेन को बढाने के लिए अधिकतम उपयोग करने का आहवान किया | उन्होंने बैंकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभार्थियों को उतम बैंकिंग
सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि बैंकों पर उनका विश्वास बना रहे | प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के राज्य में सफल कार्यान्वयन के बारे में
बताते हुए कहा कि प्रभावित किसानों को उनसे इकठा किये गए प्रीमियम और उनकी ओर से
राज्य सरकार द्वारा किये गए प्रीमियम के भुगतान से अधिक क्लेम का भुगतान किया जा
चुका है | उन्होंने सदन को सूचित किया कि हरियाणा राज्य
केंद्र सरकार की कई योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढाओ, केरोसिन
फ्री, व्यवसाय करने में सुविधा, प्रति
व्यक्ति आय आदि के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में देश में अव्वल रहा है | उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अन्य योजनाओं की तरह प्रधान मंत्री किसान
योजना को भी सफलतापूर्वक लागू किया जाएगा | उन्होंने बैंकों
से कृषक उत्पादक संघों के वित्तपोषण की ओर ध्यान केन्द्रित करने को कहा | उन्होंने एसएलबीसी को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बढाई गयी स्टाम्प
ड्यूटी पर पुनः विचार करने का आश्वासन दिया | उन्होंने
बैंकों से वर्ष 2018-19 की विभिन्न योजनाओं विशेषकर प्रधान मंत्री आवास योजना के
लक्ष्यों और प्राप्ति में अंतर को दूर करने का निर्देश दिया क्योंकि वित्त वर्ष
समाप्त होने वाला है | श्री ढेसी ने राज्य सरकार
की ओर से बैंकों को भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया |
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