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संविधान बचाओ मोर्चा नेताओं
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अदा किये जा चुके पानी के बढ़े रेट एडजस्ट ना करने पर प्रशासन व भाजपा पर बरसे राज नागपाल
विनय कुमार
शर्मा
चंडीगढ़
चण्डीगढ़ : नगरवासियों
द्वारा अदा किये जा चुके पानी के बढ़े रेट अगले बिलों में एडजस्ट ना करने पर ऑल
इंडिया राजीव मेमोरियल सोसाइटी, चण्डीगढ़
के अध्यक्ष राज नागपाल ने प्रशासन व भाजपा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि
निगम आयुक्त केके यादव द्वारा निगम सदन के बैठक में साफ कर दिया गया है कि उन्हें
प्रशासन की ओर से जो अधिसूचना मिली है, उसमें कहीं भी इन
स्थगित की गईं बढ़ी दरों को आने वाले बिलों में समाहित करने के बारे में कोई उल्लेख
नहीं है, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। राज नागपाल ने
यहां जारी एक ब्यान में कहा कि आफतकाल में एक तो आम जनता वैसे ही आर्थिक व
स्वास्थ्य समस्याओं से बेहाल है, ऊपर से प्रशासन और भी
परेशानी बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ी दरों पर भी कुछ महीने के लिए
रोक लगाना भी स्थानीय भाजपा को जल्द आने वाले नगर निगम चुनावों में शर्म से बचाने
के लिए उठाए गए कदम से ज्यादा कुछ नहीं है। राज नागपाल ने कहा कि निगम चुनावों में
भाजपा को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा व इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
नागपाल ने कहा कि अदा किये जा चुके पानी के बढ़े रेट वाले बिलों को
आने अगले बिलों में एडजस्ट करके प्रशासन आम जान को राहत प्रदान करनी चाहिए।
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राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश से अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई किए जाने की मांग की राज नागपाल ने
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार शर्मा
चंण्डीगढ़
अदालतों का काम महामारी के कारण ठप्प पड़ा है जिससे आम जनता न्याय न मिल पाने के कारण परेशान है। उनके साथ-साथ नैयायिक प्रक्रिया से जुड़े लाखों लोगों की आजीविका भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ये कहना है ऑल इंडिया राजीव मेमोरियल सोसायटी, चंण्डीगढ़ के अध्यक्ष राज नागपाल का। उन्होंने इस बाबत राष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराते हुए उन्हें पत्र लिखकर अदालतों में ऑनलाइन सुनवाई किए जाने की मांग उठाई है। उन्होंने आम जनता को न्याय मिलने में भारी विलम्ब होने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति ज्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आम जनता का विश्वास संविधान व सरकार से उठ जाएगा व दूसरा वादी-प्रतिवादी कुंठाग्रस्त हो कर हिंसक व अराजक रास्ते अपनाने पर मजबूर हो सकतें हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। राज नागपाल ने पत्र में आगे नैयायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों की बात उठाते हुए लिखा है कि देश में लाखों वकील व आगे उनके मुंशी आदि अन्य स्टाफ के अलावा नोटरी, स्टांप वेंडर एवं टाइपिस्ट आदि की आजीविका भी बुरी तरह से प्रभावित हो रखी है। साल से भी अधिक समय से ये सभी बिना काम के बैठें हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ऑनलाइन सुनवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे महामारी के कारण आए आपातकाल के दौर में आम जनता में देश के संविधान व न्यायपालिका पर पर भरोसा कायम हो सके एवं इस प्रक्रिया से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार भी चल निकले।
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